Punjab Chief Minister : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ (ਐਮ.ਡੀ.ਐਫ.) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੀਸ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 2% ਤੋਂ 1% ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ/ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ / ਚਾਵਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੋਨੇ/ਚਾਵਲ ਡੀਲਰ/ਮਿੱਲਰ/ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲਗਭਗ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 4% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ 0.35 ਤੋਂ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰਜ / ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਚੌਲ ਉਦਯੋਗ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
