Captain the government : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਟ ਲਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ SAD ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੇ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਏਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ, ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। APMC ਐਕਟ 1961 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
