Two Years After Amritsar Train Accident : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮੌਕੇ ਰਾਵਨ ਦਹਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 58 ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਥ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀਆਰਪੀ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੌਰਵ ਮਦਨ ਉਰਫ ਮਿੱਟੂ ਮਦਾਨ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਕਲਿਆਣ, ਕੋਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਨ ਭੰਡਾਰੀ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਨੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ।
