Golden opportunity to legalize : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 13 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਵਿਚ 31 ਮਈ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 1 ਜੂਨ 2011 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਵਿੱਚ, 1 ਅਗਸਤ 2016 ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1996 ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 10 ਪਿੰਡ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਵਿਚ 13 ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰਣੀ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਇਆ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ 31 ਮਈ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ – ਘਰੇਲੂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 1 ਜੂਨ 2011 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 1 ਅਗਸਤ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਡ੍ਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਕਟ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
