CM appeals to Center to restore rail : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਲਾਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਫੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖੂਨ ਹੈ।”
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੋ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ”ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਵੰਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਲਈ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੋਲਾ, ਖਾਦ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 6 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ, ਨਸ਼ੇ, ਨਕਲੀ ਕਰੰਸੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਗੋਲੀ-ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਫੀਸ ਆਉਣੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਏਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨਾਵਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਬੁੱਧਾ, ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲਮਾਜਰਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਇਨਸਾਫ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ, ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੱਫਰ, ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ (ਦੋਆਬਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸੰਘਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਮਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪਿਡੀ ਗਰੁੱਪ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
