Administration sent notice to oldage : ਸੰਗਰੂਰ : ਸਰਕਾਰ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਜੋ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪੀਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 14 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਣਦੀਪ ਦਿਓਲ ਤੇ ਸਰਜੀਵਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।
