Bhagwant Maan target centre : ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੀ ਜੁਟੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ‘ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਠੰਢੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੋਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੋਚ ਤਿਆਗਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜਨਹਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਗਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆ।
