Mohali girl launches campaign : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਉਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਥ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਪਿੰਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਕੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਸੀ। 1996 ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵੀਅਰ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਡਬਲਯੂਐਚਓ (ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮਾਂ ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਕੌਰ ਦੀ 2015 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਉਪਿੰਦਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੌਦਾਂ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਸਹੁਰੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਜਿਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਉਥੋਂ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ
ਉਪਿੰਦਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ 2003 ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਹੋਰ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ 21 ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 700 ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਿੰਡੋ 31 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।