Parliament canteen food subsidies : ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 8 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 21 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕੰਟੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਭੋਜਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ‘ਤੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 2017-18 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਰੇਟ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਵਿੱਚ, ਚਿਕਨ ਕਰੀ 50 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵੈਜੀ ਥਾਲੀ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਥ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਗਭਗ 106 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਸਾਦੇ ਡੋਸਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 12 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਈਟੀਡੀਸੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਚਲਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ‘ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਫੌਜੀ ਵੀਰ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਹੰਝੂ
