Petition in SC Seeks: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ।
ਲੋਕਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਰੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਸੰਪਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਜਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ । ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਲਾ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣਾ ਦੱਸੀ ਗਈ । ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ।
