Captain writes letter : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤਕ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਬਦਲੀ (ਡੀਬੀਟੀ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ “ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ” ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ “ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ‘ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਲਈ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ / ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ, “ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵੱਧਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਉਪਜਾਊ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੌਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸੰਪੰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।” ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਪਜ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਚੋਣ’ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 12.50 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 54,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇਡੀਅਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗਰੂਕ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ।
