Captain instructs all : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ (ਆਰਐਮਐਸ) 2021- ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭ ਬਦਲੀ (ਡੀਬੀਟੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਪਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 154 ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ।
ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਉਲਟ ਘੱਟ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਗਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 19.19 ਕਰੋੜ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਬੈਗ, ਐਚਡੀਪੀਈ / ਪੀਪੀ ਅਤੇ ਜੂਟ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ, ਡੀਬੀਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 98 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 95.97 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 70% ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ 90% ਅਦਾਇਗੀ, ਭਾਵ 14,958 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1872 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3510 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਵੀਡ 19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1638 ਵਾਧੂ / ਅਸਥਾਈ ਮੰਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ 30×30 ਫੁੱਟ ਬਾਕਸ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਸਾਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਬੀਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੌਸਮਾਂ ਤਕ, ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 22,000 ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ) ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
