ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟਵਿੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ । ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 25 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਕਰਫਿਊ, ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਤੇ ਜਿਮ
ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ । ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਟਵਿੱਟਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਧਾਰਣ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ 26 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਝੰਡਾ ਧਾਰਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਧਵਰਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਾਂ , ਆਈਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਵੈਇੱਛਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਣਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ?
