ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 63 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੀਮ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੋਟੋਆਂ, 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਡਿਓਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਬੰਗਾਲ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ – ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸੰਗਠਿਤ ਹਿੰਸਾ ਸੀ। ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਅਪਰਾਧੀ, ਮਾਫੀਆ ਡੌਨ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅਪਰਾਧੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ । ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤੋਲਾਬਾਜੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਸੇ) ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, 12 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਾਊਂਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ,ਪਰ ਇਸਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਉਂਗੇ ਹੈਰਾਨ
