ਖਪਤਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਚੁਣ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁ-ਇੰਤਜ਼ਾਰਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚੁਣਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਰਹੇ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਸਥਿਤੀ (ਆਰਪੀਓ) ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ ਕਰਾਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਭਾਵ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਸਸਤਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਅਤੇ ਨੀਵੀਂ ਡਿ .ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ. ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ : ‘Bullet’ ਦੇ ਦੀਵਾਨਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ.. ਇਹ ਮਕੈਨਿਕ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ‘Bullet’ ਸਟਾਰਟ
