ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਚੰਨੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਨੌਕਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Vidhan Sabha ‘ਚ ਭਿੜੇ CM Channi, Sidhu, Majithia ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨੌਬਤ”
