ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਡੁਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਅਤੇ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਮੇਅਰ ਮਾਮਲੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਝੱਟਕਾ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਜਿਤਿਆ ਕੇਸ !
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ-ਦੋ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
Congress Person open CM Channi’s ” ਪੋਲ”, “CM Channi Spent crores of rupees for advertisement”
