ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਲਗਭਗ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ 7800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ 28,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 8000 ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੋਂਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 8000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਬੇਸਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਿੱਤ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ! 200 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਤੋਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐਡਹਾਕ, ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। 10 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 240 ਦਿਨ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 58 ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 1970 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: