ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਡੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.. ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ, ਗੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ-ਸੰਚਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਲਦੀਪ ਚਹਿਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਬੈਠਾਏ ਜਾਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਖਾਣੇ ‘ਚ ਮਿਲਿਆ ਕੀੜਾ, ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
