ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਗੋ.ਲੀ
27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਮ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “
