ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਰ ਨੇ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
63.91 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੋਲ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਘਪਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 24.91 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ CEO ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ ਲਿੰਡਾ ਯਾਕਾਰਿਨੋ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੇਨਾਰੋਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ 63.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਦੌੜ ‘ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ athlete, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਬੂਰ, CM Mann ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ”
