ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰੀਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ‘ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ’ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਐੱਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਲੀ ‘ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ MRI ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਬਕਾ CM ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘਰ ਬਿਤਾਈ ਰਾਤ, ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ AIIMS ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
