ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਜਿਸ (JAC) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ।
ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ। JAC ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ 1500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 3 ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60-40 ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 40% ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਘਰ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਇਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਲਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਗਰਮ ਸਰੀਏ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੰਚਾਲਕ, ਇੰਝ ਬਚਾਈ ਜਾਨ
