ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 2025 ਵਿਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵਧਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪੀਐੱਫ ਵਿਚ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2025 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਕੋਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 100-500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਧਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਪਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ
ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਨਵੇੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 26 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
