ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਐਡਹਾਕ, ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ,ਵਰਕ ਚਾਰਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਡਰ ਡਾਇੰਗ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 240 ਦਿਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਫਸੇ 2 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, BJP ਆਗੂ ਸਿਰਸਾ ਨੇ MHA ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਰਫਾਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“12 ਵੀ ਪਾਸ ਜੱਟ ਨੇ SHARE MARKET ‘ਚ ਪਾਈ ਧੱਕ , ਇੱਕ ਦਿਨ ‘ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ! “
