ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ ਕੇਸ ਵਿਚ PPS ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਮੋਗਾ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ STF ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ STF ਮੁਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ED ਅਤੇ CBI ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਹਿਰਾਸਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਦਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ, ADGP ਪ੍ਰਭੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਆਈਡੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਟ ਗਠਿਤ ਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਦਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜੋ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਸੀ।
ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਦਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਇਆਏ ਦੀ SIT ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਦਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਓਪਨੀਅਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
