ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ 6 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 65 ਸਾਲ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 48 ਪ੍ਰੋਫੈਸਲਾਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 58 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ OTS ਸਕੀਮ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੀਨਲ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੇ ਫਾਈਨ ‘ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਈਕੋ-ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਅਧੀਨ 100 ਮੀਟਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਵੋਕੇ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾ-ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਤੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: