ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡ੍ਰਾ ਵੀ ਸੂਰਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐੱਚਐੱਚ ਵਰਮਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ 30 ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਰਦ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਲਵੇਗੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ, NIA ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ 28 ਦੀ ਲਿਸਟ, ਟੌਪ ‘ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 8 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਵੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸਾਰਾ ‘India’, ਹੁਣ ਬੁਲਟ ‘ਤੇ ਚੱਲੀ ਐ ਇੰਗਲੈਂਡ ! “
