ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 86 ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲਿਖਿਤ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਸਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ 86 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਲਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਕਿਯੂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ। ਲੜਾਂਗੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
