ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਡ੍ਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਗੀ ਹੈ।
Broadcasting Services Bill 2023
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ’ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ ਦਾ ਡ੍ਰਾਫਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ OTT, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦੁਨੀਆ, DTH, IPTV ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਡ੍ਰਾਫਟ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
Advancing the Honorable Prime Minister’s vision for ‘Ease of Doing Business’ and ‘Ease of Living,’ we’re proud to introduce the draft Broadcasting Services (Regulation) Bill.
This pivotal legislation modernizes our broadcasting sector’s regulatory framework, replacing outdated…
— Anurag Thakur (@ianuragthakur) November 10, 2023
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ : –
“Afsana Khan ਨੇ Rakhi Sawant ਨੂੰ ਪਵਾ ‘ਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ, Afsana ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ‘ਡਰਾਮਾ ਕੁਈਨ’ ਨੇ ਬਦਲਾ!
ਹਰ ਵੇਲੇ Update ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ‘ਤੇ like ਤੇ See first ਕਰੋ .
ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿੱਲ 2023 ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1995 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ 6 ਅਧਿਆਏ, 48 ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਅਨੁਸੂਚੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ OTT ਸਮੱਗਰੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸਮਗਰੀ ਨਿਯਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ।
