ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ UGC 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਈ-ਸਮੱਗਰੀ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਲਈ 5.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ 11.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ NCC ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
