ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਲਿਟਿੰਗ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਬਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ਖਸ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸ਼ਾ ਬੇਲਾ ਰੋਪੜ, ਮੰਡਲਾ ਤਾਜੋਬਾਲ, ਬਾੜ੍ਹਾਕਾਲੀ ਰਾਊਨ, ਰੁਕਨੇਵਾਲਾ, ਖਹਿਰਾਬਾਲ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਸਿਲਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਾਰ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦ ਮਨਜੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
