ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ 79 ਖਾਲੀ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਿਲਟ-ਅੱਪ ਬੂਥ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਬਿਆਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਜ, 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਿਲਾਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਪੀਆਈਓ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ GeM ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਣਵੰਡੇ ਪਰਿਵਾਰ (HUF) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਥਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਈਐੱਮਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, EMD ਰਕਮ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਲ ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ EMD ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਬਾਕੀ 75% ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੂਥ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194-IA ਦੇ ਤਹਿਤ 1% TDS ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ (CHB) ਨੂੰ ਰਸੀਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : UK ‘ਚ ਪੰਜਾਬਣ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਗੋਰੇ ਨੇ ਘਰ ‘ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 2.5%, ਅਗਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 3.75%, ਅਤੇ ਆਖਰੀ 33 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5% ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
