ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ, 28 ਸਾਲਾ ਸੋਨੂੰ ਸਿੰਘ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਚਾਹ ਦੇ ਸਟਾਲ ਤੋਂ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅਸੰਗਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀੜਤਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ। ਕਤਲ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ, CM ਮਾਨ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ‘ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
