ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ‘ਚ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ, ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਣ। ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ (ਐਸਪੀਓ) ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ (ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ (ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਣਗੇ LPG ਚਾਰਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਮਦਨਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

Moosewala ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਠਾ-ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ