34 posts of RTA and GM : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਚ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਕੇਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਐਮ ਜੀਐਮ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਟੀਏ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀਆਂ 22 ਅਤੇ ਜੀ ਐਮ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਐਚਪੀਐਸ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਚਸੀਐਸ ਲਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਐਚਸੀਐਸ ਲਾਬੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਚਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਐਚਸੀਐਸ ਲਾਬੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਐਚਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲਾਬੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਆਈਏਐਸ ਦੀਆਂ ਕੇਡਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
