Captain refuses to : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟਸ (ਡੀਬੀਟੀ) ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੁਗਤਾਨ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
