Central provokes direct : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨੀ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1967 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ” ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਲਾਅ ‘ਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਐਸ ਪੰਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। “ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ।”
