ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੁਲਝ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਲਈ 14 ਮਾਰਚ 2022, 15 ਦਸੰਬਰ 2005 ਅਤੇ 4 ਮਈ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 214 ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਕਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਸਾਵਧਾਨ ! ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ TV ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ DS ਕੇਬਲ ਲਵਾਕੇ, ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਜ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉਤਰੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ‘ਤੇ ! “
CM ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ।
