ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਾਂਸਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 64 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗੇਲ 48 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ ਸਣੇ 200 ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਸਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 112 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੈਰਿਸ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋੜਫੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਬੈਨਰ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ-‘ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਾਊਦੀ ਕਾਰਗੋ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਵਿੰਡ ਸ਼ੀਲਡ ਹਵਾ ‘ਚ ਟੁੱਟੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪੈਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 6 ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: