Democratic Kisan Sabha : ਜਲੰਧਰ : ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਬਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿੱਜਲੀ (ਸੋਧ ) ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ, ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਝੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਤਰੁੰਤ ਮੰਨੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਕੇਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਫਗਵਾੜਾ,ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਮੋਗਾ,ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮੋਗਾ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਖੇ ਪੰਜ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀ 2+50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ , ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ,ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟ 10ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਟ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
