ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਸੀਟ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਛੋਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਚੋਣ ਖਰਚੇ, ਛੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕ ਸੀਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1996 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਸ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਿਰਫ ਹੀ ਇਕ ਸੀਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1996 ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ 1951 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਹੋਵੇਗੀ।
ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 70 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਰੋਇਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ! ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖ ਹੋ ਜਾਓਂਗੇ ਹੈਰਾਨ ! “
