ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ (1000 ਲੀਟਰ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2.50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੰਡ ਦੇਵੇਗੀ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਡਬਲਿਊਆਰਡੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ‘ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਾਈ-ਪਾਈ ਲਈ ਮੁਥਾਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ IMF ਆਖ਼ਰੀ ਉਮੀਦ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ!
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 29 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1,720 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
