General consent from CBI : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਠਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸਲਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਕਨਸੇਂਟ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰਲ ਕੰਸੇਂਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
