ਹੋਲੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਖਪਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਨੈਫੇਡ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਫ.) ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4,000 ਟਨ ਪਿਆਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਿਆਜ਼ ਮੰਡੀ ਲਾਸਲਗਾਓਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ 1 ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਫੇਡ ਨੇ 40 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਸਟਾਕ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। NAFED ਨੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਗੁਹਾਟੀ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਟਕੀ ਜਾਨ, 50 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਔਰਤ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਰ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 318 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 316.98 ਲੱਖ ਟਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਾਡਲ ਰੇਟ 500-700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
