ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
