ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 4 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 45-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 2750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰ (SDM) ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ (DRO) ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਰਨ ਲਈ ਗੇੜੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 45 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਚਲਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ 40 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਾ, 63 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹੈ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ
CM ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇੰਟਕਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਖੁਦ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ SDM ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਾਂ DRO ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: