ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐੱਮ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚ ਤਨਾਤਨੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐੱਸ ਤੇ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜੋ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਦੀ ਅਫਸਰ ਲਾਬੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 60:40 ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਪਡੇਟ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ EV ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ 137 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਥਾਪਤ
ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਯੂਟੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੀਐੱਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਅਪਡੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“‘ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ’ “
