ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਅਦੂਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਕਮੇਟੀ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਜਨਮਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ ਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ-ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਨ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਨਾਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਸਸਪੈਂਨਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗਾ।
