ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰਾ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਰੱਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਨ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਦੇਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ‘ਵਰਲਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਸਮਿਟ’ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੌਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਅਰਾਂ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਲਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਈਮਨ ਵੋਂਗ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 2019 ‘ਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
“Fastway ਨੂੰ ਲਗਾ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ Fraud, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ “
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
